By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Devbhumi DiscoverDevbhumi DiscoverDevbhumi Discover
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • क्राइम
  • खेल
  • दुनिया
  • देश
  • धर्म
  • पर्यटन
  • E-Paper
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
Search
Recent Posts
  • वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं को आत्मनिर्भर एवं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जाए
  • एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 8 से 10 बीघा जमीन पर की गई अनाधिकृत प्लॉटिंग सील
  • विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 20 से 27 नवम्बर तक चलेगा विशेष अभियान, बीएलओ करेंगे मतदाता सूची की गहन जांच
  • मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए प्रदान की 17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
  • चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारणः मुख्य सचिव
  • Advertise
© 2023 Devbhumi Discover. All Rights Reserved. | Designed By: Tech Yard Labs
Reading: वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं को आत्मनिर्भर एवं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जाए
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Devbhumi DiscoverDevbhumi Discover
Font ResizerAa
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • क्राइम
  • खेल
  • दुनिया
  • देश
  • धर्म
  • पर्यटन
  • E-Paper
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
Search
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • क्राइम
  • खेल
  • दुनिया
  • देश
  • धर्म
  • पर्यटन
  • E-Paper
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
Follow US
  • Advertise
© 2023 Devbhumi Discover. All Rights Reserved. | Designed By: Tech Yard Labs
Devbhumi Discover > उत्तराखण्ड > वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं को आत्मनिर्भर एवं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जाए
उत्तराखण्डदेहरादूनदेहरादूनराज्य समाचार

वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं को आत्मनिर्भर एवं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जाए

Devbhumi Discover
Last updated: November 18, 2026 5:29 PM
Devbhumi Discover
Share
3 Min Read
SHARE

देहरादून। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में फॉटो इको टूरिज्म जोन, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, उत्तराखंड सहित वन विभाग की राजस्व अर्जन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं के संचालन, निर्धारित शुल्क, अर्जित राजस्व तथा भविष्य में राजस्व वृद्धि की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी सभी परियोजनाओं की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि उनकी स्थापना एवं संचालन लागत न्यूनतम रहे और उनसे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं केवल प्रारंभिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि परियोजनाएं लंबे समय तक अपने संसाधनों से संचालित होती रहें और सरकार के लिए निरंतर राजस्व अर्जन का माध्यम बनें।
प्रमुख सचिव ने बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना एवं प्रस्तावों की स्वीकृति से पूर्व उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में वित्तीय विशेषज्ञों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुमोदन समिति में वित्त विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, ताकि परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, लागत, संभावित आय और दीर्घकालिक लाभ का समुचित आकलन किया जा सके। उन्होंने परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली धनराशि का प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
प्रमुख सचिव ने वन विभाग की फॉटो रेंज एवं चुना खान परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इनके संचालन को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में हाउसकीपिंग, साफ-सफाई एवं अन्य सहायक व्यवस्थाओं का प्रबंधन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किए जाने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाए। साथ ही, परियोजनाओं के बेहतर संचालन, रखरखाव, संसाधनों के समुचित उपयोग और नियमित राजस्व अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों परियोजनाओं के संचालन एवं दीर्घकालिक स्थायित्व से संबंधित संपूर्ण कार्ययोजना और एसओपी तैयार कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रस्तुतीकरण  प्रस्तुत किया जाए। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि वन विभाग की परियोजनाओं का उद्देश्य केवल पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना नहीं, बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक एवं विभागीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और निरंतर राजस्व अर्जन के बीच संतुलन स्थापित करना भी होना चाहिए। बैठक में अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉ. सुरेंद्र मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म)  पी.के. पात्रो,  नीतीश मणि त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

You Might Also Like

एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 8 से 10 बीघा जमीन पर की गई अनाधिकृत प्लॉटिंग सील

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 20 से 27 नवम्बर तक चलेगा विशेष अभियान, बीएलओ करेंगे मतदाता सूची की गहन जांच

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए प्रदान की 17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारणः मुख्य सचिव

दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताः सीएम

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 8 से 10 बीघा जमीन पर की गई अनाधिकृत प्लॉटिंग सील
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

100FollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
100SubscribersSubscribe
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

मुख्यमंत्री धामी ने लखनऊ में उत्तराखण्ड महोत्सव में किया प्रतिभाग
उत्तराखण्ड देहरादून देहरादून राज्य समाचार November 17, 2026
एमडीडीए की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, आमबाग में निर्माण सील
उत्तराखण्ड देहरादून देहरादून राज्य समाचार November 17, 2026
मातृशक्ति का सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकताः मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड चमोली देहरादून देहरादून राज्य समाचार November 17, 2026
प्रमुख सचिव वन ने कैंपा के कार्यों एवं वन विभाग के बजट की समीक्षा की
उत्तराखण्ड देहरादून देहरादून राज्य समाचार November 17, 2026
Devbhumi DiscoverDevbhumi Discover
Follow US
© 2023 Devbhumi Discover. All Rights Reserved. | Designed By: Tech Yard Labs
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?