चार दशक से 440 परिवारों को नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक

हरिद्वार। टिहरी बांध परियोजना के लिए अपनी पैतृक भूमि, घर और जमीन छोड़कर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बसाए गए विस्थापित परिवारों का भूमिधरी अधिकार का इंतजार चार दशक बाद भी खत्म नहीं हुआ है। साल 1982 में पथरी क्षेत्र में बसाए गए परिवार आज भी उस जमीन के मालिकाना हक के लिए सरकारी दफ्तरों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, जो उन्हें अलॉट की गई थी।
विस्थापितों का कहना है कि पुनर्वास के दौरान उन्हें आवास और कृषि भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन दशकों बाद भी जमीन उनके नाम दर्ज नहीं हो सकी। उनकी 3 पीढ़ियां हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में इस मांग के पूरी होने का इंतजार कर रहीं हैं। इसी को लेकर अब टिहरी विस्थापितों में सरकारों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि यदि जल्द भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला, तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा।
बता दें कि उत्तराखंड के टिहरी में देश की बड़ी बांध परियोजना साल 1982 में शुरू की गई थी। ऐसे में पथरी क्षेत्र में टिहरी बांध क्षेत्र से विस्थापित परिवार अलग-अलग चरणों में बसाए गए थे। शुरुआती चरण में करीब 440 परिवारों को यहां बसाया गया था। समय के साथ पथरी के अलग-अलग हिस्सों में अन्य विस्थापित परिवार भी बसाए गए।
टिहरी विस्थापितों को बसाने के लिए पथरी क्षेत्र के कई हेक्टेयर जंगल को काटा गया था। यहां अलग-अलग भाग एक, भाग दो और भाग तीन में करीब 7 से 8 हजार परिवार रह रहे हैं, लेकिन साल 1982 में आए 440 परिवारों को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। टिहरी से विस्थापित लोगों का कहना है कि तत्कालीन केंद्र और यूपी सरकार ने पुनर्वास के समय उन्हें घर और खेती के लिए जमीन तो दी, लेकिन भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया। यही वजह है कि आज भी वे अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
जिस समय टिहरी बांध परियोजना को शुरू किया गया था, उस समय केंद्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। टिहरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया और टिहरी उत्तराखंड राज्य का अलग जिला बनाया गया था। टिहरी बांध में उनकी पैतृक भूमि डूब गई और बदले में पथरी क्षेत्र में उन्हें आवास और कृषि भूमि दी गई। साल 1982 में परिवार यहां आकर बस गए, लेकिन आज तक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला। उनका कहना है कि पथरी क्षेत्र में हजारों विस्थापित परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं।
टिहरी विस्थापितों ने बताया कि भूमिधरी का अधिकार नहीं होने के कारण सबसे बड़ी परेशानी बैंकिंग सुविधाओं को लेकर है। जमीन के मालिकाना दस्तावेज नहीं होने से प्रॉपर्टी लोन, होम लोन और बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने में दिक्कत होती है। कई बार आंदोलन और सरकारों के आश्वासन के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के चलते वो कोर्ट में किसी की जमानत नहीं ले सकते हैं। हालांकि, कई सालों तक उन्हें कृषि योजनाएं भी नहीं मिली, लेकिन संघर्ष के बाद उन्हें किसान सम्मान निधि जरूर मिलने लगी हैं।