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Devbhumi Discover > उत्तराखण्ड > प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाएः राजेंद्र अणथ्वाल
उत्तराखण्डदेहरादूनदेहरादूनराज्य समाचार

प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाएः राजेंद्र अणथ्वाल

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Last updated: November 16, 2026 5:33 PM
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देहरादून। उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष भूपेंद्र कण्डारी की उपस्थिति में सोमवार को पशुधन भवन मोथरोवाला में आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने कहा कि उत्तराखण्ड सनातन की राजधानी है। देवभूमि उत्तराखण्ड के राज्य निर्माण की मूल परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गो, गंगा, गायत्री एवं संत सेवा के कार्यों में निरंतर तत्परता से जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि गोवंश की सेवा में लगे सभी लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है। जहां गाय का अनादर होता है, वहां दुर्दशा होना निश्चित है। इस बात पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गोमाता के प्रति सम्मान, सेवा एवं संरक्षण हमारी सनातन संस्कृति के मूल भाव हैं।
अध्यक्ष ने समिति के सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक छह माह में बोर्ड की बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने सभी सदस्यों से अपने-अपने जनपदों में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को पूर्ण करने की उम्मीद भी जताई। बैठक में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों एवं अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में निराश्रित गाय एवं गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित, निर्माणाधीन एवं नए प्रस्तावित गौसदनों तथा गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए, ताकि निराश्रित गोवंश को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके।
अध्यक्ष ने कहा कि निराश्रित गोवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो तथा गौसदनों एवं गौशालाओं में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाला अनुदान निर्धारित समय के भीतर गोसेवकों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गौसदनों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख तक पूर्ण कर ली जाएं, ताकि गौसदनों को समय से अनुदान उपलब्ध कराया जा सके और गोवंश के भरण-पोषण एवं देखभाल में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने नगर निकायों एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि सड़कों पर घायल अवस्था में मिलने वाले निराश्रित गोवंश को तत्काल मौके पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा उपचार के उपरांत उन्हें सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। साथ ही नगर निकायों एवं ब्लॉक स्तर पर गोवंश के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित रिकॉर्ड संधारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
अध्यक्ष ने गोहत्या, गौकशी, गौमांस तथा गौ तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए और अधिक सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि गौमांस पकड़े जाने की कार्रवाई के दौरान नमूने एकत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इस संबंध में थाना स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा, जिससे ऐसी कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
बैठक में मुख्य पशु अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद ने अवगत कराया कि पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में कुल 112 गौसदन पंजीकृत हैं, जिनमें 91 एनजीओ के माध्यम से तथा 21 अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21,454 गोवंश के भरण-पोषण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 21 करोड़ 91 लाख रुपये की धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं, द्वितीय किश्त के रूप में 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बैठक में डेयरी संचालकों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनकी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान अवगत कराया गया कि डेयरी संचालकों के पंजीकरण से संबंधित नियमावली तैयार कर शासन को भेज दी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसे पर दी जाने वाली सब्सिडी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कण्डारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गोमाता की सेवा एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए समर्पण भाव से किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं अनुभवों को साझा करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इनमें गोवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाने, गोवंश पर अत्याचार करने वालों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक देने तथा बोर्ड के सदस्यों को अन्य राज्यों में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का अध्ययन करने के लिए भ्रमण कराने जैसे सुझाव प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त गोवंश संरक्षण एवं गोसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य सुझाव भी दिए गए। बैठक में निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर, संयुक्त सचिव पशुपालन आलोक कुमार सिंह, कृषि, राजस्व से अर्पण कुमार राजू, वन विभाग से मुकेश कुमार राय, अनु सचिव वित्त श्रीकृष्ण बडोनी, सीओ डालनवाला नितिन लोहानी सहित गो सेवा आयोग के सदस्यगण एवं विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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